‘सात परियोजनाओं के लिए मिले 75 करोड़ डॉलर’, वित्त मंत्रालय ने कहा- कोई प्रोजेक्ट चुनाव से जुड़ा नहीं
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) फंडिंग विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिकी एजेंसी ने 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सात परियोजनाओं की फंडिंग की। लेकिन इसमें से कोई भी परियोजना चुनाव या मतदान बढ़ाने से जुड़ी नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में भारत सरकार के साथ साझेदारी के तहत अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) ने सात परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सात परियोजनाओं के तहत एजेंसी द्वारा कुल 97 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 825 करोड़ रुपये) का दायित्व बनाया गया है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने रिपोर्ट में परियोजनाओं की जानकारी भी दी है। इसके तहत अमेरिकी एजेंसी ने कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जल, सफाई एवं स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंडिंग की। जबकि मतदान बढ़ाने या चुनाव से जुड़ी कोई फंडिंग नहीं की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एजेंसी ने वन एवं जलवायु अनुकूल कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और नवाचार परियोजना के लिए फंडिंग करने का वादा किया है। 1951 में भारत को अमेरिका से मदद मिलनी शुरू हुई थी। यूएसएआईडी की ओर से अब तक भारत को 555 परियोजनाओं के लिए 1700 करोड़ रुपये की मदद मिल चुकी है।
