अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गुलाम बन गया…

बनर्जी ने हल्दिया के बंदरगाह शहर में कहा, “मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका का एक बहुत छोटा हिस्सा मिनियन बन गया है। एक या दो व्यक्ति समझ के साथ काम कर रहे हैं। सभी नहीं, केवल एक प्रतिशत। वे हर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे रहे हैं। वे हत्या की चल रही जांच पर भी रोक लगाने का आदेश दे रहे हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सुना है? आप हत्या की जांच पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकते।” उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

अभिषेक बनर्जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने यह आरोप क्यों लगाया कि न्यायपालिका का एक हिस्सा निर्देशों के तहत काम कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह परोक्ष रूप से इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सीबीआई द्वारा 272 मामलों की जांच की जा रही है। इनमें से अधिकांश मामलों में राजनीतिक हिंसा शामिल है जो टीएमसी के 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हुई थी।

उन्होंने कहा, “यदि आप (न्यायपालिका) मेरे द्वारा कही गई बातों के लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। मैं सच बोलने से नहीं हिचकिचाता। मैं टेलीविजन कैमरों के सामने एक हजार बार, दस हजार बार सच बोलूंगा।”

उन्होंने कोयला तस्करी मामले का उल्लेख किए बिना प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें भेजे गए सम्मन का भी उल्लेख किया, जिसमें वह और उनकी पत्नी रुजीरा संदिग्ध हैं। सीबीआई ने उनसे पिछले साल पूछताछ की थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, “सीबीआई और ईडी लगातार मुझे निशाना बना रहे हैं लेकिन मैंने उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाया है। मैं किसी एजेंसी या जांच से नहीं डरता। ईडी ने मुझे दो बार दिल्ली बुलाकर परेशान करने की कोशिश की। मैं कभी किसी एजेंसी से नहीं भागा। मैंने उनसे कहा कि अगर वे मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो उन्हें बंगाल आना चाहिए। मैं इस मिट्टी का पुत्र हूं। मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं।”

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टीएमसी नेता और उनकी पत्नी को दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने से राहत दी और एजेंसी को कोलकाता में दंपति से पूछताछ करने का आदेश दिया।

बंगाल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, “टीएमसी ने न्यायपालिका को उसी तरह निशाना बनाया है जिस तरह से उसने सभी संस्थानों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को निशाना बनाया है।” उन्होंने कहा, “यह कहना कि वह न्यायपालिका के एक प्रतिशत या एक या दो न्यायाधीशों की बात कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ थी जिसने अपने आदेश (चुनाव के बाद की हिंसा के मामले में) में कहा था कि बंगाल अपने स्वयं के कानून द्वारा चलाया जा रहा है।”