ट्रायल के लिए भी एआई प्लेटफॉर्म को लेनी होगी अनुमति, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने उनसे कहा है कि वे अपने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) मॉडल को लेबल करें और गैरकानूनी सामग्री को रोकें। यह एडवाइजरी तब जारी की गई है, जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों पर गूगल के एआई प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रिया से विवाद पैदा हो गया था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक मार्च को मध्यस्थों और प्लेटफॉर्म को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें मंत्रालय ने सलाह का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एडवाइजरी में कहा गया, सभी मध्यस्थों या प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई मॉडल/एलएलएम/जनरेटिव एआई, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम अपने यूजर्स को किसी भी चीज को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा करने की अनुमति नहीं देता है।
इसमें कहा गया है कि सभी प्लेटफॉर्म, मध्यस्थों और सॉफ्टवेयर को किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। प्रावधानों का पालन न करने पर दंडात्मक परिणाम भुगतने होंगे। यह एडवाइजरी गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के कुछ दिनों के भीतर आई है। प्रधानमंत्री के बारे में पूछे गए सवालों पर जेमिनी ने विवादित जवाब दिए, जिसके जवाब में सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे कानूनों का उल्लंघन बताया।
