पांच लाख टन रबी प्याज खरीदेगी केंद्र सरकार, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताई इसकी वजह
प्याज निर्यात प्रतिबंध के मद्देनजर मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंता के बीच केंद्र ने मंगलवार को किसानों को आश्वासन दिया कि वह अगले 2-3 दिनों में पांच लाख टन प्याज की खरीद शुरू करेगी। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। प्याज शिपमेंट पर रोक 31 मार्च तक वैध थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता का ध्यान रखा जाएगा। हम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए अगले 2-3 दिनों में 5 लाख टन रबी (सर्दियों) की फसल की खरीद शुरू करेंगे।
किसानों के हितों की रक्षा हम करेंगे- रोहित कुमार
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से व्यापारियों पर असर पड़ रहा है, न कि किसानों पर क्योंकि महाराष्ट्र में औसत मंडी (थोक) कीमतें वर्तमान में लगभग 13-15 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग दोगुनी है। उन्होंने कहा, भले ही कीमतें गिरें, हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। सचिव ने कहा कि सरकार आम तौर पर मौजूदा बाजार दर पर बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदती है। हालांकि, यदि दरें उत्पादन लागत से नीचे आती हैं, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी लागत कम से कम कवर हो।
औसत खुदरा कीमतें वर्तमान में 33 रुपये प्रति किलोग्राम- रोहित
2023-24 में सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर पर 6.4 लाख टन प्याज (रबी और खरीफ दोनों फसलें) खरीदा था। उन्होंने कहा कि लगभग पूरी मात्रा का निपटान कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिकारी निधि खरे ने कहा कि पिछले साल प्याज की खरीद जून में की गई थी, लेकिन इस साल यह अगले दो दिनों में जल्दी शुरू होने जा रही है। खुदरा कीमतों पर रबी प्याज उत्पादन में संभावित गिरावट के प्रभाव के बारे में सचिव ने कहा कि देश में औसत खुदरा कीमतें वर्तमान में 33 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर हैं।
