‘बाढ़ प्रभावित लोगों को ₹6000, केंद्रीय टीम ने थपथपाई DMK सरकार की पीठ’; CM स्टालिन ने कही यह बात
तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से छह हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई समेत तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1486.93 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25 लाख परिवारों को फायदा मिलेगी। सीएम स्टालिन के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में आकलन करने पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने डीएमके सरकार के कार्यकाल में हुए पुख्ता कामकाज की सराहना की है।
चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपेट और कांचीपुरम में लाखों परिवार चक्रवात मिचौंग के कारण प्रभावित हुए। सीएम स्टालिन ने वेलाचेरी में बाढ़ प्रभावित परिवारों की महिला प्रमुखों को आर्थिक मदद सौंपी। यह इलाका चक्रवात, बारिश और बाढ़ के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई टीम ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चेन्नई और आस-पास के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सीएम स्टालिन के मुताबिक राजनीति से प्रभावित हुए बिना केंद्र सरकार की टीम ने राज्य सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीएमके के कार्यकाल में बाढ़ से बचाव के लिए काफी शानदार काम हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की टीम की प्रतिक्रिया डीएमके सरकार के कार्यकाल में हुए बेहतरीन और ईमानदार प्रयासों के लिए प्रमाण पत्र है। यह उन आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ऐसे मामलों में सियासत करने की ताक में रहते हैं। बता दें कि तारीख और समय अंकित कर टोकन बांटने की शुरुआत कुछ दिनों पहले की गई थी। इसकी मदद से अलग-अलग इलाकों में राशन की दुकानों को केंद्र बनाकर आर्थिक मदद बांटी जाती है।
राज्य सरकार के मुताबिक जिन लोगों को टोकन नहीं मिले हैं वह सरकार की तरफ से संचालित फेयर प्राइस शॉप पर आवेदन जमा कर सकते हैं। 24.25 लाख परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जानी है। सबसे अधिक लाभार्थी चेन्नई में (13.72 लाख) हैं। तिरुवल्लुर में 6.08 लाख, चेंगलपेट में 3.12 लाख, कांचीपुरम में 1.31 लाख राशन कार्ड धारकों को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने बीते 9 दिसंबर को छह हजार रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की छह सदस्यीय टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ के असर का आकलन किया था।
