बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा लैपटॉप का आयात, सरकार ने बनाया पोर्टल
नई दिल्ली. लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी जारी किया है. आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी आवाज को बताया कि फ्री इंपोर्ट बंद नहीं किए गए हैं.
इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (Import Management System) का पोर्टल शुरू किया गया है.
कृष्णन ने बताया कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आयातकों को ऑटोमैटिकली इंपोर्ट का ऑथराइजेशन दिया जाएगा. इसमें किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है. 30 सितंबर, 2024 तक इसी फॉर्म में सिस्टम जारी रहेगा. हमने केवल डेटा कलेक्ट करने के लिए इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है.
देश में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कोई इंसेटिव या फायदा दे रही है, इस सवाल के जवाब में आईटी सेक्रेटरी ने बताया कि अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रहे हैं. यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको पीएलआई स्कीम और बाकी योजनाओं से प्रोत्साहन दिया जा रहा है. आगे के समय में डेटा के आधार पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया जाएगा.
1 नवंबर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होगी
सरकार ने कहा कि फिलहाल लोगों को लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसका रजिस्ट्रेशन कराकर ये इंपोर्ट किया जा सकता है. 1 नवंबर, 2023 से ये सुविधा शुरू हो जाएगी.
